Am Mittwoch, den 19. September, wurden im LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments, dem Ausschuss für Bürgerrechte, Inneres und Justiz, der auch zuständig für Asylfragen ist, zwei wichtige Neuerungen im EU-Asylrecht abgestimmt. Dies ist zwar formal gesehen nur eine Orientierungsabstimmung, jedoch richtet sich die endgültige Abstimmung im Plenum des Parlaments i.d.R. nach den Entschlüssen der Ausschüsse. Bei den abgestimmten Gesetzestexten handelt es sich einerseits um die EU-Aufnahmerichtlinie, die die Aufnahmebedingungen regelt, und um die Dublin-II-Verordnung, die festlegt, welcher Mitgliedsstaat für ein Asylverfahren jeweils zuständig ist. Während die EU-Institutionen von besseren Aufnahmebedingungen, einer Begrenzung der Inhaftierungsgründe und einem besseren Rechtsschutz für Asylsuchende schwärmen, sieht die Organisation ProAsyl das ganz anders und spricht im Interview mit RDL von „Augenwischerei“. Sie kritisieren insbesondere, dass die neuen Regelungen neben der ohnehin „uferlosen Haftpraxis an den EU-Außengrenzen“ auch die Inhaftierung von Minderjährigen legalisieren werden. ProAsyl fordert stattdessen ein Asylsystem, das sich grundlegend an den Interessen der Flüchtlinge orientiert. Die endgültige Abstimmung über die Asylrechtsreformen im Europäischen Parlament sollen noch vor Ende des Jahres stattfinden. Einen genauen Termin gibt es derzeit aber noch nicht. Stattdessen wird diesen Freitag, 28. September, ein Bericht der EU-Kommission veröffentlicht zum Thema alleinreisender minderjähriger Flüchtlinge. Ob sich darin auch auf die geplanten Gesetzesänderungen bezogen wird, die ProAsyl im Interview kritisiert, bleibt abzuwarten.
Ein Gespräch vom 21.09.2012 mit Marei Pelzer von ProAsyl:
Der kleine Flughafen im Südwesten Deutschlands hat sich zum Abschiebeflughafen für Roma entwickelt. Seit mehr als zehn Jahren werden Tausende Menschen aus dem Balkan unfreiwillig und teilweise mit roher Polizeigewalt vom Baden Airpark...
Wie der Flüchtlingsrat Niedersachsen am gestrigen Montag, den 3. September meldetet, sind am Nachmittag des gleichen Tages 195 Flüchtlinge aus Nordafrika in Hannover gelandet. Weitere sechs Menschen werden nach einer medizinischen...
Flüchtlingen durch Arbeits- und Ausbildungsplätze eine langfristige Aufenthaltserlaubnis ermöglichen - das ist das Ziel der Initiative Bleiberecht Freiburg/Breisgau Hochschwarzwald. Den Projektverbund bildet die Caritas, das DRK, die VHS...
Der erste europäische Marsch der Sans-Papiers und Migrant_innen kommt vom 21. bis 25. Juni in die Schweiz. Der Marsch überquert gegen Mittag, 21. Juni 2012 die deutsch-schweizer Grenze am Zoll Otterbach. In Basel wird auf die prekäre...
Noch bis zum Freitag kann sie online unterzeichnet werden, die Petition für eine offene Stadt Freiburg und gegen Abschiebung. Wir sprachen mit einem Aktivisten des Freiburger Forums aktiv gegen Ausgrenzung über den Sinn der Petition. Etwa...